काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ एकै समयमा दुई सरकारी निकायबाट सेवा–सुविधा लिइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक नैतिकता, हितको द्वन्द्व र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नजिकका सहयोगीका रूपमा चिनिएका श्रेष्ठ अहिले प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा समेत सक्रिय देखिएका हुन्।
बिज्ञापन
सरकारी स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई १ चैतमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको थियो। चुनावी सरकारका रूपमा रहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारबाट बाहिरिनुअघि पाँच वर्षका लागि उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्। कोषको अध्यक्ष पदलाई पूर्णकालीन जिम्मेवारीका रूपमा हेरिन्छ र यससँग सम्बन्धित सेवा–सुविधा समेत उपलब्ध हुन्छ।
बिज्ञापन
तर, सोही जिम्मेवारी सम्हालिरहेका श्रेष्ठ चैत १७ गतेदेखि समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पनि नियुक्त भएका छन्। परिषद्को सञ्चालक समितिले २०८२ माघ ४ मा सल्लाहकार नियुक्तिका लागि अख्तियारी दिएपछि सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–२ निवासी श्रेष्ठलाई १६ चैतदेखि लागू हुने गरी ६ महिनाको करारमा राखिएको हो।
दुवै पक्षबीच भएको करार सम्झौताअनुसार श्रेष्ठले परिषद्लाई कानुनी राय तथा परामर्श दिने, परिषद्को तर्फबाट अड्डा–अदालतमा बहस पैरवी गर्ने, मुद्दा–मामिलाको व्यवस्थापन गर्ने र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। उक्त करारमा उनलाई मासिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, एक महिनाको चाडपर्व खर्च, यातायात खर्चबापत मासिक १५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। करारनामामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दा दैनिक हाजिरी गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञापन
यसरी एउटै व्यक्तिले पूर्णकालीन मानिने पदमा बसेर अर्को सरकारी निकायबाट पनि तलबसहित सेवा दिने अवस्था देखिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा ‘दोहोरो सुविधा’ को बहस सुरु भएको छ। प्रशासनिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार पूर्णकालीन जिम्मेवारी रहेको पदमा बसेको व्यक्तिले अर्को सरकारी निकायबाट पनि पारिश्रमिक लिनु नैतिकता र स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिने विषय बन्न सक्छ।
आदर्श श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादबाट टाढा रहन सकेका व्यक्ति होइनन्। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव हुँदा आफ्नै पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव स्तरको स्वकीय सहसचिव बनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा एकै परिवारका सदस्यलाई उच्च पदमा राखिएको भन्दै त्यतिबेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो। स्रोतका अनुसार उनले आफ्ना केही अन्य नातेदारलाई पनि सचिवालयमा स्थान दिएका थिए।
श्रेष्ठको प्रशासनिक यात्रा भने न्यायालयबाट सुरु भएको थियो। उनी करिब एक दशकअघि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आइटी) महाशाखामा नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर पदमा करार सेवामार्फत प्रवेश गरेका थिए। तर, स्पष्ट आइटी पृष्ठभूमि नभए पनि उनलाई प्राविधिक शाखामा राखिएको भन्दै त्यसबेला कर्मचारी वृत्तमा आलोचना भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदै उनी पछि प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा तानिएका थिए। अदालत स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यकालमा उनले निजी सचिवालयमै बसेर काम गरेका थिए। न्यायालय प्रशासनको अत्यन्त संवेदनशील मानिने उक्त सचिवालयले अदालतभित्रका प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्णय व्यवस्थापनलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर दिने मानिन्छ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा अहिलेको जस्तो डिजिटल प्रणाली र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएको थिएन। मुद्दाको पेसी निर्धारण गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हातमा केन्द्रित हुने व्यवस्था थियो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू न्यायिक प्रशासनको संवेदनशील प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवस्था रहेको अदालत स्रोतहरू बताउँछन्।
यही पृष्ठभूमिबीच २९ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले पदबहाली गरेलगत्तै श्रेष्ठलाई आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक संरचनाबाट सिधै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयसम्म पुगेपछि उनको उन्नतिलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी भएका थिए।
हाल भने उनी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहँदै समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका छन्। एउटै व्यक्तिले दुई निकायबाट सेवा–सुविधा लिने अवस्थाले सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक नैतिकता र हितको द्वन्द्वको विषयलाई पुनः सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।
